गिरते रुपये पर लगाम लगाने के लिये रिजर्व बैंक ने उठाये कई महत्वपूर्ण कदम
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जीएसटी कॉउन्सिल की मीटिंग में बुधवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये, जिसमें प्रमुख रूप से वे छोटे कारोबारी जो अपने प्रोडक्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं, उनके लिये पंजीकरण की आवश्यकता को अब जीएसटी कॉउन्सिल ने समाप्त करने का निर्णय लिया है.
रुपये की रिकॉर्ड गिरावट के बाद भारत सरकार ने सोने के आयात पर 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया है. माना जा रहा है कि सरकार का यह कदम सोने के आयात को कम करने के मकसद से लगाया गया है. क्योंकि जब वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया जाता है तो वह वस्तु महंगी हो जाती हैं, जिससे आयात कम हो जाता है.
भारत में वस्तु और सेवा कर (GST) 1 जुलाई, 2017 को लागू हुआ था, लेकिन लागू होने के 12 साल पहले से इस पर काम चल रहा था. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM) पर 'केलकर टास्क फोर्स' ने 2005 में केंद्र के स्तर के वैट (VAT) और राज्य स्तर के वैट (गुणवत्ता बढ़ाने पर लगने वाला टैक्स) की जगह सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक 'अम्ब्रेला टैक्स' की सिफारिश की थी, जिसके नीचे सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों मसलन उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवा शुल्क, सीमा शुल्क इत्यादि को शामिल करना था. इस टास्क फोर्स की GST पर यह अनुशंसा अपने आप में ऐतिहासिक थी, क्योंकि इस सुधार से अप्रत्यक्ष करों की जटिल प्रणाली की जगह एक 'वन नेशन वन टैक्स' होने वाला था.
24 जून, शुक्रवार को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने कहा भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में अस्थिरता के कारण रुपये की गिरती स्थिति को ठीक करने के लिये प्रतिबद्ध है.
•कार्ड टोकेनाइजेशन की सुविधा है उपलब्ध
रिजर्व बैंक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन खुदरा मंहगाई की दर दिसंबर तक तय सीमा 6 फीसदी से ऊपर बने रहने की संभावना है. इस बात का जिक्र RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे अपने एक लेख में किया.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन पर कर कटौती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. जारी दिशा निर्देशों को 1 जुलाई 2022 से लागू किया जायेगा. इस कर कटौती के लिए CBDT ने आयकर अधिनियम के भीतर एक नई धारा 194एस का प्रावधान किया है.
मंगलवार को RBI की 6 से 8 जून को हुई मौद्रिक नीति समिति की मीटिंग का ब्यौरा प्रकाशित किया गया. जिसमें MPC के सभी सदस्यों के विचारों का उल्लेख किया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि अधिक महंगाई मुख्य चिंता का विषय बनी हुई है. इसलिए महंगाई के मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रेपो रेट में वृद्धि करने का यही सही समय है.
प्रतिबंधों के बावजूद रूस से कच्चे तेल की खरीद के में वृद्धि हुई है. जिससे भारत का रूस से आयात का बिल पिछले साल की तुलना में इस अप्रैल तक 3.5 गुना बढ़कर $2.3 बिलियन का हो गया है. यह आंकड़ा वाणिज्य मंत्रालय ने साझा किया है.
सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स को अपने डीमैट खातों से संबंधित कुछ जानकारी देने को कहा
अधिकारियों के बेफिजूल यात्राओं पर लगेगी रोक
शेल कंपनियों को चलाने में चीनियों की करते हैं मदद!
बीमा नियामक इरडा ने 10 जून, शुक्रवार को ज्यादातर जीवन बीमा उत्पादों के लिए बीमा कंपनियों को 'उपयोग और फाइल' प्रक्रिया को अपनाने को कहा है. जिससे अब जीवन बीमा कंपनियों को इरड़ा की पूर्व मंजूरी के बिना नए प्लांस लॉन्च करने की अनुमति मिल गई.
मार्केट और अर्थव्यवस्था को करेगा नकारात्मक प्रभावित?
•राजस्थान की 8 विकेट से हुई हार
न्यूमार्क कहते हैं कि- ''अनुवाद एक शिल्प है। जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश की जगह पर दूसरी भाषा में उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है।''
मुल्लापेरियार बांध केरल और तमिलनाडु के बीच दशकों से विवाद का विषय रहा है। यह बांध केरल के पेरियार नदी पर स्थित है, लेकिन इसका पूरा नियंत्रण तमिलनाडु के पास है। जो कि तत्कालीन त्रावणकोर के महाराजा और ब्रिटिश सरकार के बीच के एक संधि का परिणाम है। जो सन 1886 में हुई थी। इस संधि में यह प्रावधान हुआ कि तमिलनाडु को बांध में संचित पूरे पानी के उपयोग का अधिकार 999 साल के लिए मिलेगा। बांध को सन 1895 में बनाया गया और बांध से संबधित सभी अधिकार तमिलनाडु के पास सुरक्षित कर दिये गए।
उर्मिला जी एक बैट्री रिक्शा चालक हैं। जो दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुरी के आस पास क्षेत्र में रिक्शा चलाती हैं। इनकी उम्र लगभग 35 साल है। इनके दो बच्चे भी हैं, एक बेटा अमन, 18 साल का और बिटिया सिमरन, 14 साल की है।